लिए बढ़ा दिया है. सरकार की ओर से इसे एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ माना गया है. लिहाजा प्रतिबंध को और लंबा कर दिया गया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को इसके संबंध में अधिसूचना जारी की है
गृह मंत्रालय के अनुसार, ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि 14 नवंबर 2026 को समाप्त हो रही है. केंद्र सरकार ने 15 नवंबर 2021 को ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम-1967’ की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित किया था. फिलहाल, सरकार ने इस प्रतिबंध को अगले पांच साल के लिए बढ़ाया है
शुक्रवार को जारी अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध बढ़ाने के कई कारण बताए गए हैं. इसमें कहा गया, “केंद्र सरकार का यह मानना है कि इसकी गतिविधियों को देखते हुए आईआरएफ को तत्काल प्रभाव से एक ‘गैर-कानूनी संगठन’ घोषित करना जरूरी है.”






















