सुकमा। डिजिटल सुशासन की दिशा में राज्य शासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुराने लोक सेवा केंद्रों को आधुनिक “सेवा सेतु केंद्र” के रूप में विकसित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा शुरू किए गए “सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से अब प्रदेशवासियों को घर बैठे 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह पहल शासन और जनता के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु बनकर उभरी है, जिससे सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में यह बदलाव डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला माना जा रहा है।
जिला ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन नागरिकों की बढ़ती जरूरतों और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए सेवा सेतु पोर्टल का विस्तार किया गया। अब इस एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व प्रकरण और नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन जैसी 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली है और हर प्रक्रिया अधिक जवाबदेह एवं व्यवस्थित बन गई है।
सेवा सेतु पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ अपने आवेदन की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए तय समय-सीमा होने से कार्यों में तेजी आई है और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण लगा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ा रही है, बल्कि आम जनता के जीवन को भी आसान और सुविधाजनक बना रही है।
सुकमा। डिजिटल सुशासन की दिशा में राज्य शासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पुराने लोक सेवा केंद्रों को आधुनिक “सेवा सेतु केंद्र” के रूप में विकसित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा शुरू किए गए “सेवा सेतु पोर्टल” के माध्यम से अब प्रदेशवासियों को घर बैठे 441 से अधिक शासकीय सेवाओं का लाभ मिल रहा है। यह पहल शासन और जनता के बीच एक मजबूत डिजिटल सेतु बनकर उभरी है, जिससे सरकारी सेवाएं पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और तेज हो गई हैं। प्रशासनिक व्यवस्था में यह बदलाव डिजिटल गवर्नेंस को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला माना जा रहा है।
जिला ई-गवर्नेंस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर केवल 86 सेवाएं उपलब्ध थीं, लेकिन नागरिकों की बढ़ती जरूरतों और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए सेवा सेतु पोर्टल का विस्तार किया गया। अब इस एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्व प्रकरण और नाम परिवर्तन के लिए राजपत्र प्रकाशन जैसी 441 महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध हैं। इससे आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिली है और हर प्रक्रिया अधिक जवाबदेह एवं व्यवस्थित बन गई है।
सेवा सेतु पोर्टल का सबसे बड़ा लाभ ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है। अब नागरिक घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करने के साथ-साथ अपने आवेदन की स्थिति भी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। प्रत्येक सेवा के लिए तय समय-सीमा होने से कार्यों में तेजी आई है और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी नियंत्रण लगा है। डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकार की यह पहल न केवल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ा रही है, बल्कि आम जनता के जीवन को भी आसान और सुविधाजनक बना रही है।
