शासकीय अनुपयोगी परिसम्पत्तियों के समुचित प्रबंधन/मौद्रीकरण के लिये राज्य सरकार द्वारा "लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग" संचालित किया जा रहा है। विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2024 तक कुल 101 शासकीय परिस - 11/09/2024